80 लाख की स्वीपिंग मशीन पर सवाल! सफाई के लिए खरीदी मशीन खुद बदहाली का शिकार

सवाई माधोपुर(रिपोर्टर-राकेश अग्रवाल)। शहर की सड़कों को साफ-सुथरा रखने और सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा करीब 80 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई स्वीपिंग मशीन अब खुद बदहाली का शिकार होती नजर आ रही है। वर्ष 2021-22 में खरीदी गई यह मशीन नगर परिषद परिसर में खड़ी दिखाई दे रही है। मशीन की मौजूदा स्थिति और उसके उपयोग को लेकर अब सरकारी धन के सदुपयोग पर सवाल उठने लगे हैं।

शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खरीदी गई इस महंगी मशीन का यदि नियमित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या मशीन में कोई तकनीकी खराबी है या इसके संचालन और रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? इन सवालों का जवाब नगर परिषद प्रशासन से अपेक्षित है।

लाखों की मशीन, लेकिन संचालन पर सवाल

स्वीपिंग मशीन की खरीद पर करीब 80 लाख रुपये खर्च किए गए थे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि खरीद के बाद से अब तक मशीन का कितना उपयोग हुआ, किन सड़कों की सफाई में इसे लगाया गया और इसके रखरखाव पर कितना खर्च किया गया। यदि मशीन खराब है, तो उसे दुरुस्त करवाकर दोबारा उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं, यदि मशीन चालू हालत में है, तो इसका नियमित इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है?

सरकार बदली, लेकिन मशीन की स्थिति पर जवाब का इंतजार

मशीन की वर्तमान स्थिति को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि नगर परिषद में इसके संचालन, रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी किस अधिकारी या विभाग के पास है। सरकारी धन से खरीदे गए संसाधनों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि वे अनुपयोगी होकर न रह जाएं।

जवाबदेही तय करने की मांग

शहरवासियों के हित में नगर परिषद प्रशासन को मशीन की वर्तमान तकनीकी स्थिति, उसके संचालन का रिकॉर्ड और रखरखाव पर हुए खर्च की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मशीन का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है और यदि इसमें लापरवाही हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है।

अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और करीब 80 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई स्वीपिंग मशीन को दोबारा शहर की सफाई व्यवस्था में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाता है या नहीं।

जनता के पैसे से खरीदे गए संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।