कर्मचारियों के हकों के लिए 16 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान

25 सूत्रीय मांगपत्र के निराकरण, लंबित परिलाभों के भुगतान और दीपावली से पहले बोनस जारी करने की उठेगी मांग

जयपुर। राज्य कर्मचारियों के लंबित परिलाभों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान और विभिन्न कर्मचारी वर्गों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

महासंघ की ओर से पूर्व में प्रस्तुत 25 सूत्रीय मांगपत्र का शीघ्र निराकरण करने, लंबित भुगतान जारी करने तथा दीपावली से पहले पात्र राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मुद्दा

प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य कर्मचारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपने ही हक के भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और समर्पित अवकाश (पीएल) के भुगतान में देरी से परेशानी का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने इन सभी लंबित परिलाभों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है।

दीपावली से पहले बोनस देने की मांग

महासंघ ने मांग की है कि दीपावली के अवसर पर पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय पर नकद किया जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। साथ ही बकाया भुगतान में अनावश्यक देरी रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाए।

प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा ने कहा कि त्योहारों के समय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना आवश्यक है। कर्मचारियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

संविदा से लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों तक की समस्याएं उठेंगी

16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ज्ञापन अभियान में नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा, निविदा एवं ठेका कर्मचारी, जनता जल योजना के श्रमिक, आंगनबाड़ी कर्मचारी, वाहन चालक, होमगार्ड, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी वर्गों की समस्याएं भी उठाई जाएंगी। महासंघ इन वर्गों की सेवा सुरक्षा, आर्थिक हितों और लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखेगा।

जिला पदाधिकारियों से अधिक भागीदारी की अपील

प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सभी जिला अध्यक्षों, जिला महामंत्रियों और महासंघ के पदाधिकारियों से अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर एकजुट होकर ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है।

महासंघ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस निर्णय लेकर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अब सभी की निगाहें 16 अक्टूबर को होने वाले प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान और सरकार की आगामी कार्रवाई पर रहेंगी।