भीलवाड़ा = राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझाइश और राजीनामे के माध्यम से जिले में कुल 2,67,103 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें न्यायालयों में लंबित 19,167 तथा मुकदमा पूर्व स्तर के 2,47,936 प्रकरण शामिल हैं। इन मामलों में कुल 40 करोड़ 47 लाख 28 हजार 723 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, श्रम, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता एवं राजस्व संबंधी प्रकरण शामिल रहे।
भीलवाड़ा मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार काला, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेंद्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांगिनी औदिच्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षित हाड़ा, बार अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, लोक अदालत सदस्य शांति लाल जैन, राजेंद्र कचैलिया एवं पंकज दाधीच ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
21 बेंचों ने करवाए मामलों के निस्तारण
जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित 21 बेंचों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों एवं अनुभवी अधिवक्ताओं ने पक्षकारों को आपसी समझाइश के जरिए विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में लंबित 23,505 चिह्नित प्रकरणों में से 19,167 का निस्तारण किया गया। इन मामलों में 37 करोड़ 50 लाख 786 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
लोक अदालत में 10 वर्ष पुराने 16 प्रकरणों का भी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। इससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों को राहत मिली।
86 लाख रुपये के मुआवजे पर हुआ राजीनामा
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-1, भीलवाड़ा में लंबित शोभालाल बनाम गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के प्रकरण में 86 लाख रुपये के मुआवजे पर राजीनामा हुआ।
प्रकरण के अनुसार दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के कारण परिवादी शोभालाल कोमा में चले गए थे। इसके बाद उनके परिवार की ओर से मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या-2 के अध्यक्ष न्यायाधीश पवन कुमार काला एवं सदस्य राजेश सामरिया के समक्ष परिवादी के अधिवक्ता श्रवण लाल कुम्हार और बीमा कंपनी के अधिवक्ता अंशुल बंसल ने आपसी सहमति से 86 लाख रुपये में समझौता कराया। इसके आधार पर अवार्ड पारित किया गया।
बैंक, बिजली और बीएसएनएल के मामलों में भी राहत
लोक अदालत में मुकदमा पूर्व स्तर पर बैंक, बीएसएनएल एवं बिजली विभाग से संबंधित वसूली मामलों का भी आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। कई मामलों में मूल राशि से कम पर समझौता होने से संबंधित पक्षों को राहत मिली। बिजली बिलों से जुड़े मामलों में विद्युत विभाग की ओर से छूट एवं अन्य रियायतें देकर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया।
मुकदमा पूर्व स्तर पर ही विवादों का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिली। लोक अदालत की इस प्रक्रिया को पक्षकारों ने सराहा।
सहयोग के लिए जताया आभार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग देने वाले समस्त न्यायिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), पुलिस प्रशासन, बार अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
