स्पेस चार्ज के आदेश के बावजूद डिमांड जारी नहीं करने का आरोप, यूआईटी अप्रूव्ड नक्शे की अनिवार्यता पर उठाए सवाल
भीलवाड़ा। उपनगर पुर सहित जिले की विभिन्न कृषि कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सैकड़ों आवेदक लंबे समय से कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आवेदकों के अनुसार कई आवेदन करीब 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक पुराने हैं, इसके बावजूद अब तक कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के जिला अध्यक्ष रतनलाल आचार्य ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन उनके अनुपस्थिति में उनके पीए नितिन शर्मा को एवं मुख्य अधीक्षक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा को देकर लंबित आवेदनों की उच्चस्तरीय जांच और समयबद्ध निस्तारण की मांग की है।
ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा कृषि कॉलोनियों में निर्धारित नियमों के तहत स्पेस चार्ज लेकर विद्युत कनेक्शन जारी करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद विद्युत विभाग, पुर द्वारा पात्र आवेदकों को मांग-पत्र (डिमांड) जारी नहीं किए जाने से कनेक्शन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
यूआईटी अप्रूव्ड नक्शे की मांग पर सवाल
आवेदकों का आरोप है कि वर्तमान में अधिकारियों द्वारा यूआईटी अप्रूव्ड नक्शा सहित अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि किसी कृषि कॉलोनी का नक्शा यूआईटी से स्वीकृत हो जाता है तो उसके कृषि कॉलोनी के रूप में दर्जे को लेकर ही स्थिति बदल जाती है। ऐसे में कृषि कॉलोनियों के विद्युत कनेक्शन के लिए यूआईटी अप्रूव्ड नक्शे की अनिवार्यता को लेकर स्पष्ट नियम सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिले की कई कृषि कॉलोनियों में पूर्व में अधीक्षण अभियंता स्तर से स्वीकृति के बाद विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। अब वर्तमान प्रक्रिया में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने से आवेदकों को परेशानी हो रही है और उन्हें विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
जांच और समयबद्ध निस्तारण की मांग
संगठन ने कलेक्टर से मांग की कि 6 माह से 1 वर्ष तक के लंबित सभी विद्युत कनेक्शन आवेदनों की जांच कर पात्र आवेदकों से नियमानुसार स्पेस चार्ज लेकर तत्काल डिमांड जारी कर कनेक्शन दिए जाएं। साथ ही यूआईटी अप्रूव्ड नक्शे की अनिवार्यता का स्पष्ट नियम/आदेश सार्वजनिक करने, पूर्व में जारी कनेक्शनों और वर्तमान प्रक्रिया की यूआईटी जांच करने तथा बिना स्पष्ट नियम के अतिरिक्त दस्तावेज मांगकर आवेदन लंबित रखने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय तक वैध विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने से आमजन को परेशानी हो रही है। साथ ही अनधिकृत विद्युत उपयोग और विभाग को राजस्व हानि की संभावना भी बढ़ सकती है। संगठन ने मामले का समयबद्ध निस्तारण कर आवेदकों को राहत देने की मांग की।
ज्ञापन देते समय संगठन के महासचिव महावीर व्यास, जिला उपाध्यक्ष महावीर सेन, लादू लाल सेन, आसींद तहसील अध्यक्ष सुवालाल कुमावत, गोपाल पलोड, प्रभु लाल बलाई,शरीफ मोहम्मद, मुकेश आचार्य, जाकिर मोहम्मद, गफूर खान, रफीक मोहम्मद, शिव कुमार शहीद कई पदाधिकारी एवं आवेदक उपभोक्ता उपस्थित रहे।
प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, एमडी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर तथा अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा को भी भेजी गई है।
