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सरकारी पट्टा होने के बावजूद गरीब की जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय के लिए भटक रहा बाबूलाल

प्रशासन गांवों के संग अभियान में मिला था निःशुल्क भूखंड का पट्टा, वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया जमीन पर कब्जा

Awaaz Rajasthan
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बांसवाड़ा = राजस्थान सरकार की ओर से गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिए गए पट्टों पर भी यदि कब्जे होने लगें तो सरकारी योजनाओं की सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के खेड़ा धरती घाटा इलाके की ग्राम पंचायत छोटी सरवा से सामने आया है। यहां बाबूलाल पुत्र पन्नालाल, जाति यादव ने अपनी आवंटित जमीन पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है।

पीड़ित बाबूलाल के अनुसार, राजस्थान सरकार की ओर से 21 दिसंबर 2001 को उसे निःशुल्क आवासीय भूखंड का पट्टा जारी किया गया था, ताकि वह अपनी जमीन पर मकान बनाकर परिवार के साथ रह सके। आर्थिक तंगी के चलते वह वर्षों तक मकान का निर्माण नहीं करवा सका। अब जब वह सरकारी पट्टे के आधार पर अपनी जमीन पर मकान बनाने पहुंचा तो वहां दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की बात सामने आई।

पीड़ित का कहना है कि अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए वह सबसे पहले कुशलगढ़ तहसीलदार कार्यालय पहुंचा, जहां से उसे पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पास जाने के लिए कहा गया। इसके बाद विकास अधिकारी से संपर्क करने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट देने की सलाह दी गई। बाबूलाल का आरोप है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली और वह कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है।

आखिरकार थक-हारकर पीड़ित बाबूलाल मीडिया के पास पहुंचा और अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी देते हुए सरकारी पट्टे सहित संबंधित दस्तावेज दिखाए।

अब उठ रहे हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

सवाल यह है कि जब सरकार ने वर्ष 2001 में गरीब बाबूलाल को निःशुल्क आवासीय भूखंड का पट्टा जारी किया था, तो उस जमीन पर कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा कैसे हो गया? क्या संबंधित अधिकारियों ने पट्टे की जमीन की स्थिति की जांच की है? आखिर एक गरीब व्यक्ति को अपने ही सरकारी पट्टे की जमीन पर अधिकार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं?

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार पीड़ित बाबूलाल की फरियाद सुनकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हैं या फिर गरीब व्यक्ति न्याय की आस में इसी तरह भटकता रहेगा।

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