भीलवाड़ा = पंचायत चुनाव में कथित धांधली और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भीलवाड़ा में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। चुनाव में पराजित हुए कई सरपंचों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी और अनियमितताएं हुईं, जिसके चलते चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।
कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों ने एक स्वर में पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। यदि मतदान प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आरोपों की गंभीरता से जांच कर सच्चाई सामने लाए।
सभा को संबोधित करते हुए गोपाल गुर्जर, छोटू जाट और धनराज गुर्जर ने चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यदि मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहे।
पांच साल तक संघर्ष करने का ऐलान
प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने अपने तेवर साफ करते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल एक-दो दिन की नहीं है। जरूरत पड़ी तो पांच साल तक संघर्ष किया जाएगा, लेकिन कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
प्रशासन के सामने रखी निष्पक्ष जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मतदान के दौरान हुई बताई जा रही अनियमितताओं की बिंदुवार जांच कराई जाए। जिन स्थानों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, वहां उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच हो तथा शिकायतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार की चुनावी अनियमितता को राजनीतिक प्रभाव या दबाव में दबाया नहीं जाना चाहिए।
आंदोलन को व्यापक करने की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांगों पर प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य प्रभावित प्रत्याशियों और ग्रामीणों को भी आंदोलन से जोड़ने की रणनीति बनाई जा सकती है।
कलेक्ट्रेट पर हुए इस प्रदर्शन ने पंचायत चुनाव के बाद उपजे असंतोष को सार्वजनिक मंच पर ला दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच की मांग पर क्या कदम उठाता है।
