भीलवाड़ा = राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 विशेष डोर-टू-डोर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ‘गिव-अप अभियान’ के इस द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्रों के उन वार्डों को शामिल किया गया है, जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या खाद्य सुरक्षा सूची में नामांकित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य योजना के अंतर्गत निर्धारित निष्कासन (अपात्र) श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों और परिवारों को चिह्नित कर उनका नाम सूची से हटवाना है, तथा अब तक योजना के लाभ से वंचित रहे पात्र परिवारों को चिह्नित कर उन्हें सूची में जोड़ना है।
अभियान की कार्ययोजना के तहत सबसे पहले चिह्नित अपात्र लाभार्थी परिवारों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने (‘गिव-अप’) के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वेच्छा से नाम न हटवाने की स्थिति में संबंधित अपात्र परिवारों को विभागीय नोटिस जारी कर निष्कासन की विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होने से वंचित रह गए पात्र व्यक्तियों व परिवारों से आवेदन प्राप्त कर उनका नाम योजना में जोड़ा जाएगा। अभियान के दौरान पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समस्त प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अधिकारियों को अपनी दैनिक फील्ड विजिट की जीपीएस लोकेशन और तारीख युक्त फोटोग्राफ संभाग स्तर पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित करना अनिवार्य किया गया है।
जिला रसद अधिकारी श्री विजेन्द्र पाल के कुशल नेतृत्व में जिले के 80 प्रतिशत से अधिक एनएफएसए कवरेज वाले वार्डों में डोर-टू-डोर सर्वे अभियान शुरू किया जा चुका है। इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी श्री रणजीत सिंह (भीलवाड़ा एवं हमीरगढ़), श्री मुरारी लाल (गुलाबपुरा) तथा सुश्री वन्दना मीणा (माण्डलगढ़) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गहन भौतिक सत्यापन किया गया। अभियान के तहत अब तक भीलवाड़ा में 910 सदस्य, गुलाबपुरा में 455 सदस्य, माण्डलगढ़ में 213 सदस्य तथा हमीरगढ़ में 167 सदस्यों का भौतिक सत्यापन कार्य संपन्न कर लिया गया है। विभाग के अनुसार यह सर्वे अभियान आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा तथा खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ ले रहे अपात्र परिवारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
